बैंकिंग रेगुलेशन बिल में संशोधन,अब सहकारी बैंक आरबीआई के सुपरविजन में काम करेंगे

by | Sep 22, 2020 | देश/विदेश

जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बैंक किसी भी मल्टीस्टेट कॉपरेटिव बैंक के निदेशक बोर्ड को भंग कर सकता है और कमान अपने हाथ में ले सकता है

बैंक ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए बैंकिंग रेगुलेशन बिल को लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई है. इस नए कानून के तहत देश के सहकारी बैंक आरबीआई के सुपरविजन में काम करेंगे.नए कानून से सहकारी बैंकों (Cooperative Banks) को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के दायरे में लाया जाएगा. इससे बैंक में लोगों के जमा पैसों की सुरक्षा की जा सकेगी. देश में सहकारी बैंकों की लगातार गड़बड़ी के मामले सामने रोकने बाद केंद्र सरकार ने बैंकिंग रेगुलेशन ऐक्ट, 1949 में संशोधन का फैसला लिया, केंद्र सरकार ने सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक के तहत लाने के लिए जून में एक अध्यादेश जारी किया था. अब नया कानून इस अध्यादेश की जगह लेगा. अब देश के 1,482 अर्बन और 58 मल्टीस्टेट कॉपरेटिव बैंक आरबीआई के तहत आएंगे. इस एक्ट के जरिए आरबीआई के पास यह ताकत होगी कि वह किसी भी बैंक के पुनर्गठन या विलय का फैसला ले सकते हैं.
डीआईसीजीसी एक्ट, 1961 की धारा 16 (1) के प्रावधानों के तहत, अगर कोई बैंक डूब जाता है या दिवालिया हो जाता है, तो कॉरपोरेशन हर जमाकर्ता को भुगतान करने के लिए जिम्‍मेदार होता है.इसके बाद केवल 5 लाख तक जमा को ही सुरक्षित माना जाएगा. अगर आपके किसी बैंक में एक से अधिक अकाउंट और FD हैं तो भी बैंक के डिफॉल्ट होने या डूबने के बाद 5 लाख रुपये ही मिलने की गारंटी है.यह ग्राहकों के लिए राहत भरा फैसला है ।

इसके लिए उसे बैंकिंग ट्रांजेक्शंस को मोरेटोरियम में रखने की जरूरत भी नहीं होगी. इसके अलावा आरबीआी यदि बैंक पर मोरेटोरियम लागू करते हैं तो फिर कॉपरेटिव बैंक कोई लोन जारी नहीं कर सकते और न ही जमा पूंजी का कोई निवेश कर सकते हैं.

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