गहलोत के बजट में बाली विधानसभा क्षेत्र को किया नजरंदाज

बाली को जिला बनाने सहित सभी मांगों के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा – एडवोकेट हीरसिंह राजपुरोहित

पाली : बजट से पहले भाजपा नेता एडवोकेट हीरसिंह राजपुरोहित ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बाली विधानसभा के लिए 11 सूत्रीय मांग पत्र भेजा था जिसमें राजपुरोहित ने अपने मांग पत्र में बाली , देसूरी, सुमेरपुर व रानी चारो उप खंडो मिलाकर बाली को जिला बनाने की मांग की साथ में सादड़ी और नाडोल को उप तहसील बनाने, भीमाणा और सादड़ी में राजकीय महाविद्यालय खोलने तथा मुंडारा में पशुपालक आवासीय विद्यालय खोलने , देसूरी में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) कोर्ट खोलने , सेवाड़ी व सादड़ी में राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवम् निवेश निगम लिमिटेड (RIICO) क्षेत्र स्थापित करने , परशुराम महादेव तीर्थ में रोप वे व परशुराम पैनोरमा का निर्माण करने , सादड़ी/ फालना में हवाई पट्टी का निर्माण करने , देसूरी व सादड़ी के अस्पतालों में ट्रॉमा सेंटर व ब्लड बैंक की स्थापना करने तथा सादड़ी , देसूरी, घाणेराव, नाडोल व बेड़ा के अस्पतालों को क्रमशः 100, 50, 50, 50 बेड तक बढ़ाने एवं लुणावा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र(PHC) को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र(CHC) में क्रमोन्नत करने, बाली कृषि मंडी व सादड़ी में सब्जी मंडी बनाने, बाली विधानसभा क्षेत्र में आने वाले अनुचित जनजाति के सभी गांवों को जनजातीय विकास योजना (TSP) में जोड़ने तथा संविदाकर्मियों का स्थायीकरण करने व राज्य के स्टेट हाई-वे टोल माफ करने जैसी इस प्रकार की 11 मांगे की थी परन्तु मुख्यमंत्री जी ने मांगों को नहीं स्वीकार कर बाली विधानसभा की जनता के साथ कुठाराघात किया । राजपुरोहित ने कहा कि बाली को जिला बनाने सहित सभी मांगों के लिए हमारा आंदोलन, संघर्ष जारी रहेगा ।