अमृतकाल का यह पहला बजट है- निर्मला सीतारमण
निर्मला सीतारमण का बजट भाषण शुरू। बजट भाषण की शुरुआत करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अमृतकाल का यह पहला बजट है।
80 करोड़ लोगों को 28 महीने अनाज दिया- निर्मला सीतारमण
कोरोना काल में हमारी यह कोशिश थी कि कोई भी भूखा नहीं रहे, इसी के चलते हमने 80 करोड़ लोगों को 28 महीने के लिए अनाज मुहैया कराया
वैश्विक चुनौती के दौर में भारत जी20 की अध्यक्षता कर रहा है, यह वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में भारत के लिए बड़ा अवसर है।
दुनिया ने भारत को चमकते सितारे के तौर पर देखा है। इस वित्त वर्ष के लिए हमारी अनुमानित विकास दर 7 फीसदी है, यह किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की सबसे ज्यादा है, बावजूद इसके जब दुनिया में महामारी के चलते मंदी है।
प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई है, यह अब 1.97 लाख रुपए हो गई है। पिछले 9 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था 10वें से 5वें पायदान पर पहुंच गई है।
सरकार सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखती है। वंचितों को परीयता के सिद्धांत पर हमारी सरकार चल रही है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्त को ध्यान में रखते हुए इस बजट को तैयार किया गया है।
सरकार सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखती है। वंचितों को परीयता के सिद्धांत पर हमारी सरकार चल रही है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्त को ध्यान में रखते हुए इस बजट को तैयार किया गया है।
मिलेट्स यानि मोटे अजान को बढ़ाना देने में भारत सबसे अग्रणी है। हम श्रीअन्ना के सबसे बड़े उत्पादक और दूसरे सबसे बड़े निर्यातक हैं।
एग्रिकल्चर एक्सिलरेटर फंड को युवा एग्री स्टार्टअप को बढ़वा देने के लिए शुरू किया जाएगा।
कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा, जिससे पशुपालन, मत्स्य और डेयरी पर और ध्यान दिया जाएगा।
नेशनल चाइल्ड लाइब्रेरी की शुरुआत होगी, जिसमे बच्चों को भौगोलिक जानकारी मिलेगी। उन्हें नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के जरिए बेहतर शिक्षा दी जाएगी। इस तरह के स्रोत से छात्रों को काफी मदद मिलेगी। यह अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में होगी।
हर किसी तक पहुंचने के लिए हमारी सरकार ने डेयरी, मत्स्य, जलशक्ति के क्षेत्र में बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने हाल ही में 500 ब्लॉक में सरकारी योजनाओं को पहुंचाने का अभियान शुरू किया गया है।
समग्र विकास, हर व्यक्ति तक पहुंचने का लक्ष्य, इंफ्रा और निवेश, लोगों की क्षमताओं का इस्तेमाल, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्त सेक्टर पर सरकार का ध्यान सबसे ज्यादा
157 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी, इन्हें 157 मेडिकल कॉलेज की मदद से स्थापित किया जाएगा। 157 नए मेडिकल कॉलेज को 2014 के बाद स्थापित किया गया है।
सभी अंत्योदय और प्राथमिकता परिवारों को एक वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का पूरा खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।
एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल अगले 3 साल में स्थापित किए जाएंगे, जिसमे 38800 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, 740 सपोर्ट स्टाफ की भर्ती की जाएगी, जिसकी मदद से 3.5 लाख आदिवासी छात्रों को शिक्षा मुहैया कराई जाएगी।
पीएम आवास योजना को 66 फीसदी यानि 79000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाएगा।
राज्य सरकार को 50 साल के ब्याज फ्री लोन को एक और साल के लिए बढ़ाया जा रहा है
विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएमपीबीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा।
केवाईसी की प्रक्रिया को आसान किया जाएगा। पैन कार्ड को भी पहचान पत्र के तौर पर स्वीकार किया जाएगा।
5 बड़ी घोषणा
1.अब नगर निगम भी अपने बॉन्ड ला सकेंगे।
2.कारोबार में पैन कार्ड को केवाईसी के लिए स्वीकार किया जाएगा
3.पीएम आवास फंड में बढ़ोत्तरी 4.कारोबार में वन स्टॉप समाधान 5.डिजिलॉकर में दस्तावेजों को बढ़ाया जाएगा
यूपीआई के माध्यम से 2022 में 126 लाख करोड़ रुपए का लेन-देन हुआ। कुल 7400 डिजिटल भुगतान किए गए।
रेलवे के लिए अगले वित्त वर्ष में 2.40 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया
50 अतिरिक्त एयरपोर्ट, हेलीपैड, वॉटर एयरो ड्रोन, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को बेहतर किया जाएगा ताकि क्षेत्रीय एयर कनेक्टिविटी को बेहतर किया जा सके
अगले 3 साल में एक करोड़ किसानों को मदद मुहैया कराई जाएगी ताकि वह प्राकृतिक खेती को अपना सके। इसके लिए 10 हजार बायो इनपुट संस्थान केंद्र की स्थापना की जाएगी।
युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मौके मिले इसके लिए उनकी स्किल को बेहतर करने का अवसर दिया जाएगा। 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना देशभर के अलग-अलग राज्यों में की जाएगी।
मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया गया है।
सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 को लॉन्च करेगी। इसके जरिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर देशभर में खोले जाएंगे।
ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा
हम आर्थिक क्षेत्रों में ऊर्जा के कुशल उपयोग के लिए हरित ईंधन, हरित ऊर्जा आदि जैसे कार्यक्रमों को लागू कर रहे हैं।
740 एकलव्य आवासीय विद्यालयों में 38,800 शिक्षकों की होगी भर्ती।
नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए वित्त मंत्री ने 19700 करोड़ का आवंटन किया। इसका लक्ष्य 2030 तक 5 मीट्रिक मिलियन टन ऊर्जा को मुहैया कराना है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई के लिए तीन सेंटर ऑफ एक्सिलेंस की स्थापना की जाएगी। यहां युवाओं को विश्वस्तरीय शिक्षा मुहैया कराई जाएगी।
इसके तहत पहली बार पारंपरिक कारीगरों व शिल्पकारों के लिए सहायता पैकेज की परिकल्पना की गई है। यह उन्हें एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करते हुए अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने व पहुंच में सुधार करने में सक्षम बनाएगा
5जी सेवाओं के विकास के लिए 1000 लैब की स्थापनी की जाएगी। आने वाले समय में इसका काफी अहम योगदान होगा।
47 लाख युवाओं को अगले तीन साल में मदद देने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना को देशभर में अलग-अलग स्कीम के जरिए आगे बढ़ाया जाएगा।
इन चीजों पर राहत, दाम होंगे कम
1.टीवी पैनल के ओपन पैनल पर सीमा शुल्क हुआ कम
2.सीमा शुल्क को 13 फीसदी किया गया
3.खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल को किया जाएगा सस्ता
- मोबाइल और फोन के कैमरे के लेंस होंगे सस्ते
- आयन बैटरी पर एक फीसदी की छूट
महिलाओं के लिए नई बचत योजना का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इसे दो साल के लिए शुरू किया जा रहा है। इसके तहत मार्च 2025 तक चलाया जाएगा। इसके इस्तेमाल 2 लाख रुपए महिला सम्मान बचत पत्र की खरीद में किया जा सकता है। इसके लिए 7.5 फीसदी का ब्याज दिया जाएगा।
सिगरेट के दाम में हुई बढ़ोत्तरी, इसपर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है।
राजकोषीय घाटे को 2025-26 में जीडीपी का 4.5 फीसदी तक लाने का हमारा लक्ष्य
पैन कार्ड अब राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में जाना जाएगा।
अब जनधन योजना के तहत बैंक खाता खुलवाने के लिए आप वीडियो कॉल के जरिए अपनी केवाईसी को पूरा कर सकते हैं। वीडियो केवाई सी को बढ़ावा दिया जाएघा। चुनिंदा सरकारी एजेंसियों में पैन को इस्तेमाल किया जाएगा।
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की सीमा को बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दिया गया है। यह पहले 4.5 लाख रुपए था। अब वरिष्ठ नागरिक 4.5 से बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दिया गया है। संयुक्त खाता धारकों को 15 लाख रुपए की सीमा दी गई है।
टैक्स स्लैब में 7 लाख रुपए तक की छूट
टैक्स स्लैब की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया गया। लंबे समय से इंतजार कर रहे लोगों को मिली बड़ी राहत
नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना होगा. अभी तक यह सीमा 5 लाख रुपए थी।
अब आयकर स्लैब का प्रारूप ऐसा होगा-0 से 3 लाख रुपये- 0,3 से 6 लाख रुपये – 5%, 6 से 9 लाख रुपये – 10%, 9 से 12 लाख रुपये – 15%, 12 से 15 लाख रुपये – 20%,15 लाख से ऊपर – 30%
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रोनिक वाहन सस्ते होंगे लेकिनविदेश से आने वाली चांदी की चीजें महंगी होंगी।
एक वर्ष में 15 लाख रुपये से अधिक आय वाले लोगों को देना होगा 30 प्रतिशत टैक्स।
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि अब जो लोग कोई चयन नहीं करेंगे उन्हें अपने अपने आप नई टैक्स स्लैब में माना जाएगा। बाइ-डिफाल्ट के विकल्प से पुरानी टैक्स स्लैब को हटाकर नई टैक्स स्लैब कर कर दिया गया है।