बीमा कंपनियों के खिलाफ शिवसेना नेता द्वारा सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी याचिका दायर

by | Aug 5, 2021 | ठाणे, महाराष्ट्र

मिथिलेश गुप्ता
डोंबिवली : कोरोना की शुरुआत में मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया. निःशुल्क उपचार प्राप्त करने वाले चालीस प्रतिशत रोगियों के पास स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी थी. उन कंपनियों ने इसका लाभ मरीजों को नहीं दिया. कंपनियों ने सीधे पॉलिसीधारक को चूना लगाया है. शिवसेना के पूर्व नगरसेवक और युवा जिला अधिकारी दीपेश म्हात्रे ने संवाददाताओं को बताया कि इस मामले में बीमा कंपनियों के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी.

बहुत से लोग बीमारी होने पर इलाज के लिए बीमा पॉलिसी लेते हैं. कोरोना संकट काल में बीमा कराने वाले नागरिकों को राहत मिली. जब कोरोना की पहली लहर आई तो कई कोरोना मरीजों का इलाज मुफ्त में हुआ. आम नागरिक जिनके पास न पैसा था और न ही उनके पास बीमा था. उसके इलाज के लिए भुगतान करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी थी. सरकारी अस्पतालों और क्वारंटाइन सेंटरों से जिन मरीजों का मुफ्त इलाज हुआ, उनमें से 40 फीसदी बीमा पॉलिसी धारक थे और बीमा कंपनियों ने उन्हें इसका लाभ नहीं दिया. सरकारी अस्पताल में उनका मुफ्त इलाज किया गया. वास्तव में, इस लाभ का भुगतान बीमा कंपनियों द्वारा किया जाना चाहिए था. जिन कंपनियों ने बीमा ग्राहकों को चूना लगाया है, उन बीमा कंपनियों से पैसा वसूल किया जाना चाहिए. इस पैसे की वसूली के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को पहल करनी चाहिए. अगर यह पैसा वसूल हो जाता है तो राज्य सरकार के खजाने में 1200 करोड़ रुपये जमा हो सकते हैं. लेकिन ये बीमा कंपनियां बड़ी हैं. उस अदालत में जाने और भुगतान करने से इनकार करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है. इसके लिए सोमवार को इन कंपनियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की जाएगी ऐसा पूर्व नगरसेवक दीपेश म्हात्रे ने कहा. इसका मकसद कंपनियों द्वारा की जा रही धोखाधड़ी का पर्दाफाश करना है. अब देखना होगा कि बीमा कंपनी की ओर से क्या जवाब आता हैं.

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